सरकारले भाडा निर्धारण नगर्दा केबलकार सञ्चालकले मनपरी भाडा उठाउने गरेका छन्।
नेपालमा केबलकार सञ्चालनमा आएको २० वर्ष पुग्दासमेत सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गर्ने जिम्मा पाएको यातायात व्यवस्था विभागले अहिलेसम्म भाडा निर्धारण गरेको छैन।
२०५३ कात्तिक २२ गते कम्पनी रजिस्टार कार्यालय र उद्योग विभागमा दर्ता गरी चितवनको कुरिनटारदेखि गोरखाको मनकामनासम्म ३ दशमलब २ किलोमिटर दूरीमा केबलकार चलाइएको थियो।
केबलकारलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा यातायातका रुपमा उल्लेख नगरिएकाले अहिलेसम्म विभागले भाडा निर्धारण नगरेको महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठको भनाइ छ।
हाल मुलुकमा दुई ठाउँमा केबलकार सञ्चालनमा छन् भने एक दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा सञ्चालनको स्वीकृति लिई निर्माण प्रक्रियाका लागि यातायात मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, 'साउनदेखि कुरिनटारबाट मनकामनासम्म दुईतर्फी भाडा ६ सय ४० रुपैयाँ र एकतर्फी तीन सय ८५ रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरिएको छ, यसअघि दुईतर्फी पाँच सय ७५ र एकतर्फी तीन सय ४५ रुपैयाँ लिइन्थ्यो । भाडा निर्धारणका लागि यातायात व्यवस्था विभागसँग कुनै सम्बन्ध राखिएको छैन।' कम्पनीले उठाएको भाडाको १/१ प्रतिशत चितवन र गोरखा जिल्ला विकास समितिलाई बुझाइन्छ।
केबलकार चढेर मनकामना दर्शन गर्न जाने यात्रु भने लगानी र खर्चका आधारमा कम्पनीले बढी भाडा उठाएको गुनासो गर्छन्।
केबलकार कुन सरकारी निकायले नियमन गर्ने भन्ने अन्योल रहेका कारण सरकारीस्तरबाट अहिलेसम्म उपयुक्त भाडा निर्धारण हुन सकेको छैन।
२०७३ वैशाख १ गतेदेखि चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले थानकोट गोदामदेखि चन्द्रागिरिडाँडासम्म २ दशमलब ५ किमी दूरीमा केबलकार परीक्षण सुरु गरे पनि भाडा निर्धारण हुन नसक्दा सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन। लिमिटेडले सरकारी निकायसँग भाडा निर्धारण गराएर मात्र सार्वजनिक रुपमा यात्रुका लागि खुला गर्ने तयारी गरेको कार्यकारी बिक्रेता इन्दिरा पौडेलले बताइन्। मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुओम वादे भन्छन्, 'कार्यविधि आएपछि केबलकारको भाडा निर्धारणको काम यातायात व्यवस्था विभागले गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउँदै छौँ।'
No comments:
Post a Comment